बिलासपुर :- छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत धारा 49(6)को मध्य प्रदेश शासन से सहमति बनाकर विलोपित कराने की प्रक्रिया को विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित कराने के संबंध में भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ बिलासपुर के अध्यक्ष राकेश जैन,उपाध्यक्ष राजेन्द्र कश्यप,संभागीय अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय,महिला विंग संभागीय अध्यक्ष श्रीमती कुन्ती राणां,श्रीमती रेखा श्रीवास्तव माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र कोटा अटल श्रीवास्तव से भेंट कर ज्ञापन सौंपते हुए अनुरोध कर अवगत कराया गया कि उत्तराखंड ,झारखंड जो क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग हुए हैं उनके यहां आपसी सहमति बनाकर इस समस्या का निराकरण कर लिया गया है।जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में आज राज्य गठन के 24वर्षो बाद भी यह समस्या बनी हुई है
जिससे पेन्शनर अधिकारी,कर्मचारी को इसका सीधा नुकसान हो रहा है माननीय विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा विषय की गंभीरता को समझते हुए विधानसभा में प्रस्ताव रखकर उत्तराखंड,झारखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी निराकरण की अपेक्षित कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया ताकि वर्षों तक शासन की सेवा देने वाले पेन्शनर अधिकारी,कर्मचारियों को नियमानुसार लाभ मिल सके तथा उन अधिकारी,कर्मचारियों का कोई आर्थिक नुकसान ना हो संघ के पदाधिकारियों द्वारा माननीय विधायक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया